अशोकराव केंद्रावर टीका करण्यापूर्वी आधी आपण काय केले सांगा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे प्रत्युत्तर
पवित्र समय न्यूज़ (मुंबई) १७/०५/२०२०
राज्यात कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जे काम चालू आहे ते केंद्र सरकारच्याच मदतीने चालू आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात असूनही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील जनतेचे पालकत्व पार पाडण्यासाठी स्वतंत्रपणे काहीही केलेले नाही. केंद्र सरकारवर पालकत्वाच्या जबाबदारीवरून टीका करण्याच्या आधी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या तिजोरीतून कोरोनाच्या संकटात राज्यासाठी स्वतंत्रपणे काय केले याचा हिशेब द्यावा, असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी दिले.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटात राज्यातील बहुतेक कामे केंद्र सरकारमुळे चालू आहेत. गरीबांना मोफत धान्य देणे, कोरोना रोखण्यासाठी निधी आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करणे, समाजातील गरजू लोकांसाठी थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे,शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी थेट खात्यात पैसे पाठविणे अशी कामे केंद्र सरकारने केली आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःहून काही केले नाहीच उलट केंद्राने जी सामान्य लोकांना मदत केली त्यामध्ये अडथळे निर्माण केले. केंद्राने पाठविलेले रेशनवरील मोफत धान्य वाटपात राज्य सरकारने कसा घोळ घातला हे सर्वांना माहिती आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्यातील परप्रांतिय मजूरांना त्यांच्या मूळगावी जाण्यासाठी रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विविध नेत्यांनी केंद्राला विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने गाड्या उपलब्ध केल्या. या गाड्यांच्या खर्चापैकी ८५ टक्के भार केंद्राने सोसला व राज्यांनी सवलतीच्या तिकिटाच्या स्वरुपातील पंधरा टक्के भार सोसणे अपेक्षित होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यातही जबाबदारी टाळली आणि मजूरांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल केले. उलट केंद्रावर जबाबदारी ढकलून कांगावा करण्याचा प्रयत्न आघाडीच्या नेत्यांनी केला. अखेर खूप टीका झाल्यावर मुख्यमंत्री निधीतून ही सवलतीची तिकिटे घेण्याचा निर्णय केला. केंद्र सरकार मागेल तितक्या रेल्वेगाड्या देण्यास तयार असताना महाविकास आघाडी सरकार गाड्या मागविण्यात टाळाटाळ करत आहे. राज्याने मोठ्या संख्येने केंद्राकडून रेल्वेगाड्या मागवून कामगारांना योग्य रितीने पाठवले तर त्यांच्यावर भर उन्हात चालत जाण्याची वेळ येणार नाही. परप्रांतीय मजूरांना महाविकास आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे.
ते म्हणाले की, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने झळ बसलेल्या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी शेजारच्या कर्नाटक सरकारने सोळाशे कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात ही राज्ये स्वतः पुढाकार घेऊन या संकटात आर्थिक भार सोसत आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःच्या खजिन्यातून राज्यातील जनतेसाठी कोणतेही मोठे पॅकेज जाहीर केलेले नाही. राज्याने सध्याच्या स्थितीत स्वतःच्या पुढाकाराने स्वतंत्रपणे काय केले ते दाखवून द्यावे, असे आपले आव्हान आहे.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे प्रत्युत्तर
पवित्र समय न्यूज़ (मुंबई) १७/०५/२०२०
राज्यात कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी जे काम चालू आहे ते केंद्र सरकारच्याच मदतीने चालू आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात असूनही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील जनतेचे पालकत्व पार पाडण्यासाठी स्वतंत्रपणे काहीही केलेले नाही. केंद्र सरकारवर पालकत्वाच्या जबाबदारीवरून टीका करण्याच्या आधी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या तिजोरीतून कोरोनाच्या संकटात राज्यासाठी स्वतंत्रपणे काय केले याचा हिशेब द्यावा, असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी रविवारी दिले.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटात राज्यातील बहुतेक कामे केंद्र सरकारमुळे चालू आहेत. गरीबांना मोफत धान्य देणे, कोरोना रोखण्यासाठी निधी आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करणे, समाजातील गरजू लोकांसाठी थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे,शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी थेट खात्यात पैसे पाठविणे अशी कामे केंद्र सरकारने केली आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःहून काही केले नाहीच उलट केंद्राने जी सामान्य लोकांना मदत केली त्यामध्ये अडथळे निर्माण केले. केंद्राने पाठविलेले रेशनवरील मोफत धान्य वाटपात राज्य सरकारने कसा घोळ घातला हे सर्वांना माहिती आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्यातील परप्रांतिय मजूरांना त्यांच्या मूळगावी जाण्यासाठी रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विविध नेत्यांनी केंद्राला विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने गाड्या उपलब्ध केल्या. या गाड्यांच्या खर्चापैकी ८५ टक्के भार केंद्राने सोसला व राज्यांनी सवलतीच्या तिकिटाच्या स्वरुपातील पंधरा टक्के भार सोसणे अपेक्षित होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यातही जबाबदारी टाळली आणि मजूरांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल केले. उलट केंद्रावर जबाबदारी ढकलून कांगावा करण्याचा प्रयत्न आघाडीच्या नेत्यांनी केला. अखेर खूप टीका झाल्यावर मुख्यमंत्री निधीतून ही सवलतीची तिकिटे घेण्याचा निर्णय केला. केंद्र सरकार मागेल तितक्या रेल्वेगाड्या देण्यास तयार असताना महाविकास आघाडी सरकार गाड्या मागविण्यात टाळाटाळ करत आहे. राज्याने मोठ्या संख्येने केंद्राकडून रेल्वेगाड्या मागवून कामगारांना योग्य रितीने पाठवले तर त्यांच्यावर भर उन्हात चालत जाण्याची वेळ येणार नाही. परप्रांतीय मजूरांना महाविकास आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे.
ते म्हणाले की, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने झळ बसलेल्या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी शेजारच्या कर्नाटक सरकारने सोळाशे कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात ही राज्ये स्वतः पुढाकार घेऊन या संकटात आर्थिक भार सोसत आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःच्या खजिन्यातून राज्यातील जनतेसाठी कोणतेही मोठे पॅकेज जाहीर केलेले नाही. राज्याने सध्याच्या स्थितीत स्वतःच्या पुढाकाराने स्वतंत्रपणे काय केले ते दाखवून द्यावे, असे आपले आव्हान आहे.
No comments:
Post a Comment