*वार्ड ऑफिसर मनीष वलुजूं का हिटलरशाही फरमान*
अवैध निर्माण की शिकायत पर शिकायतकर्ताओं के घरों को नोटिस
पवित्र समय न्यूज(मुंबई) २९/१२/२०१८
मुंबई-कुर्ला पस्चिम स्थित बीएमसी एल वार्ड जहां अवैध निर्माणों और हादसों से बदनाम चल रहा है, तत्कालीन वार्ड ऑफिसर अजितकुमार आंबी और उनके अधीन कार्यरत ईमारत अधिकारी सागर करपे,निवेदन तोरने ने अवैध निर्माण करवाकर जहां वार्ड ऑफिसर मनीष वलुजूं के लिये सिरदर्द बना दिया वही अजितकुमार आंबी का तो ट्रांसफर हो गया लेकिन शिकायतों के आंकड़ों का सामना मनीष वलुजूं को करना पड़ा रहा है।उच्च अधिकारियों तथा न्यायालय की फटकार से बचने के लिये मनीष वलुजूं ने नया तरीका अपनाते हुये शिकायतकर्ताओं के घरों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।सूत्रों ने बताया की कुर्ला एल वार्ड में वार्ड ऑफिसर बनकर आये मनीष वलुजूं कुछ दिन तो मौन रहे लेकिन जब लगातार अवैध निर्माण की शिकायतों से परेशान होकर उन्होंने हिटलरशाही फरमान लागू कर दिया है बताया जाता है जो शिकायतकर्ता शिकायत करेगा उसके घर को नोटिस देकर उसे दबाने का प्रयास हो रहा है।गौरतलब है पिछले वर्ष से बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता ने सभी शिकायतों को ऑनलाइन शिकायतों के दायरे में लाकर अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया है उसी का नतीजा यह निकला अवैध निर्माण रुकने की बजाय बढ़ते ही जा रहे है।और शिकायतों में इजाफा हुआ है जिससे वार्ड स्तर पर वार्ड ऑफिसरों को न्यायालय तथा उच्च अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आना पड़ रहा है।लेकिन कुर्ला एल वार्ड के आंकड़े मुंबई महानगर पालिका में नंबर वन पर चल रहे है और उसी को छुपाने के लिये शिकायतकर्ताओं को नोटिस दिया जा रहा है।स्थानीय पत्रकार बिन्नी अरुण दलवी ने बताया कि वार्ड ऑफिसर मनीष वलुजूं को सबसे पहले अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों की लिस्ट पर ध्यान देकर उनको मेमो देना चाहिये और जो शिकायतकर्ता है उनकी शिकायतों को गम्भीरतपूर्वक लेकर उसकी जांच करना चाहिए फिर अगर शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत करता है तब उनको नोटिस देना उचित है लेकिन साथ ही उक्त संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय जांच शुरू करके कार्रवाई करना चाहिए अगर ऐसा नही होता है तो यह एल वार्ड में हिटलरशाही फरमान के खिलाफ शिकायतकर्ता सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे।पत्रकार सतीश गुप्ता ने बताया की यह अंधा कानून एल वार्ड में चल रहा है पहले अपने विभाग में चल रहे बंदरबांट की रोकथाम करना चाहिये कैसे अवैध निर्माण होते है उसकी तह तक जाकर निर्णय लेने की जरूरत है नही की शिकायतकर्ताओं की आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए,योग्य निर्णय यही बनता है संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी तब ही एल वार्ड की छवि सुधर सकती है।
अवैध निर्माण की शिकायत पर शिकायतकर्ताओं के घरों को नोटिस
पवित्र समय न्यूज(मुंबई) २९/१२/२०१८
मुंबई-कुर्ला पस्चिम स्थित बीएमसी एल वार्ड जहां अवैध निर्माणों और हादसों से बदनाम चल रहा है, तत्कालीन वार्ड ऑफिसर अजितकुमार आंबी और उनके अधीन कार्यरत ईमारत अधिकारी सागर करपे,निवेदन तोरने ने अवैध निर्माण करवाकर जहां वार्ड ऑफिसर मनीष वलुजूं के लिये सिरदर्द बना दिया वही अजितकुमार आंबी का तो ट्रांसफर हो गया लेकिन शिकायतों के आंकड़ों का सामना मनीष वलुजूं को करना पड़ा रहा है।उच्च अधिकारियों तथा न्यायालय की फटकार से बचने के लिये मनीष वलुजूं ने नया तरीका अपनाते हुये शिकायतकर्ताओं के घरों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।सूत्रों ने बताया की कुर्ला एल वार्ड में वार्ड ऑफिसर बनकर आये मनीष वलुजूं कुछ दिन तो मौन रहे लेकिन जब लगातार अवैध निर्माण की शिकायतों से परेशान होकर उन्होंने हिटलरशाही फरमान लागू कर दिया है बताया जाता है जो शिकायतकर्ता शिकायत करेगा उसके घर को नोटिस देकर उसे दबाने का प्रयास हो रहा है।गौरतलब है पिछले वर्ष से बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता ने सभी शिकायतों को ऑनलाइन शिकायतों के दायरे में लाकर अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया है उसी का नतीजा यह निकला अवैध निर्माण रुकने की बजाय बढ़ते ही जा रहे है।और शिकायतों में इजाफा हुआ है जिससे वार्ड स्तर पर वार्ड ऑफिसरों को न्यायालय तथा उच्च अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आना पड़ रहा है।लेकिन कुर्ला एल वार्ड के आंकड़े मुंबई महानगर पालिका में नंबर वन पर चल रहे है और उसी को छुपाने के लिये शिकायतकर्ताओं को नोटिस दिया जा रहा है।स्थानीय पत्रकार बिन्नी अरुण दलवी ने बताया कि वार्ड ऑफिसर मनीष वलुजूं को सबसे पहले अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों की लिस्ट पर ध्यान देकर उनको मेमो देना चाहिये और जो शिकायतकर्ता है उनकी शिकायतों को गम्भीरतपूर्वक लेकर उसकी जांच करना चाहिए फिर अगर शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत करता है तब उनको नोटिस देना उचित है लेकिन साथ ही उक्त संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय जांच शुरू करके कार्रवाई करना चाहिए अगर ऐसा नही होता है तो यह एल वार्ड में हिटलरशाही फरमान के खिलाफ शिकायतकर्ता सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे।पत्रकार सतीश गुप्ता ने बताया की यह अंधा कानून एल वार्ड में चल रहा है पहले अपने विभाग में चल रहे बंदरबांट की रोकथाम करना चाहिये कैसे अवैध निर्माण होते है उसकी तह तक जाकर निर्णय लेने की जरूरत है नही की शिकायतकर्ताओं की आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए,योग्य निर्णय यही बनता है संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी तब ही एल वार्ड की छवि सुधर सकती है।
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